‘घरकुले लुटणारे गाव टगे’ जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार; पडताळणी करणाऱ्या यंत्रणेच्या चौकशीची मागणी
(जावली /अजिंक्य आढाव ): प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना २.० अंतर्गत फलटण तालुक्यातील १३१ ग्रामपंचायतींमध्ये तब्बल ८,९०० घरकुलांना मंजुरी मिळाल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, या हजारो घरकुलांपैकी खरे गरजू किती आणि अपात्र लाभार्थी किती, हा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे. पक्की घरे असलेल्या काही व्यक्तींना घरकुलांचा लाभ मिळत असल्याचे आरोप होत असताना, खऱ्या अर्थाने बेघर आणि गरजू नागरिक मात्र आजही वंचित असल्याची धक्कादायक परिस्थिती समोर येत आहे.
घरकुल योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी पात्रतेचे निकष असताना काही गावांमध्ये प्रभावशाली व्यक्तींच्या हस्तक्षेपातून लाभार्थी निवड झाल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. त्यामुळे शासनाच्या घरकुल योजनेत ‘गरजू’ बाजूला आणि ‘प्रभावशाली’ पुढे, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे का ? असा संतप्त सवाल नागरिकांकडून उपस्थित होत आहे.
लाभार्थी निवडीनंतर पंचायत समितीच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी गावोगावी जाऊन प्रत्यक्ष पाहणी केली. या पाहणीमध्ये काही लाभार्थी अपात्र असल्याचे निदर्शनास आले असतानाही त्यांना घरकुलासाठी पात्र ठरविण्यात आल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.
याचबरोबर अपात्र लाभार्थ्यांना पात्र ठरविण्यासाठी आर्थिक देवाणघेवाण झाल्याचेही आरोप करण्यात आले आहेत. काही प्रकरणांमध्ये घरकुल मंजुरीसाठी प्रत्येकी पाच हजार रुपयांची कथित मागणी किंवा देवाणघेवाण झाल्याचा आरोप पुढे आला आहे. मात्र, या आरोपांची अधिकृत चौकशी होऊन सत्यता स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.
जर हे आरोप खरे ठरले, तर हा केवळ घरकुल योजनेतील गैरप्रकार राहणार नाही, तर गरिबांसाठी आलेल्या सरकारी निधीच्या वाटपावरच गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल. त्यामुळे घरकुलांच्या मंजुरीपासून प्रत्यक्ष पडताळणीपर्यंत संपूर्ण प्रक्रियेचे स्वतंत्र आणि निष्पक्ष ऑडिट करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धडक ; चौकशीची मागणी
या संपूर्ण प्रकरणाची गंभीर दखल घेत AP न्यूजचे संपादक प्रा. अमोल पवार यांनी सातारा जिल्हाधिकारी श्री. संतोष पाटील यांच्याकडे निवेदन सादर केले आहे. घरकुल लाभार्थ्यांची गावोगावी प्रत्यक्ष पडताळणी करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची भूमिका तपासावी, अपात्र लाभार्थी पात्र ठरले असल्यास त्याची कारणे शोधावीत आणि दोषी आढळणाऱ्यांवर विभागीय चौकशीसह नियमानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी निवेदनातील बाबी ऐकून घेत संबंधित प्रकरणाची माहिती घेऊन सातारा जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन यांच्या निदर्शनास हे प्रकरण आणून देण्यात येईल, असे सांगितले.
आता कारवाई कोणावर ?
घरकुल योजनेत खरोखरच अपात्र व्यक्तींचा समावेश झाला आहे का? पडताळणी प्रक्रियेत निष्काळजीपणा किंवा गैरप्रकार झाला का? आर्थिक देवाणघेवाणीचे आरोप खरे आहेत का? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे खरे गरजू नागरिक घरकुलाच्या यादीतून बाहेर का राहिले..?
या प्रश्नांची उत्तरे चौकशीतूनच समोर येणार आहेत.
गरिबांच्या घराचे स्वप्न कागदावरच ठेवून, अपात्रांना घरकुले वाटली जात असतील तर संबंधितांवर कठोर कारवाई झालीच पाहिजे. आता घरकुलांच्या फाईली धूळ खात बसणार की भ्रष्टाचाराच्या मुळापर्यंत प्रशासन पोहोचणार, याकडे संपूर्ण फलटण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
