जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. महेश खलिपे सक्तीच्या रजेवर; ७२ शाळांतील शिक्षक नियुक्त्यांसह निकृष्ट कामांचा मुद्दा गाजला
(सातारा | प्रतिनिधी) सातारा जिल्हा परिषदेच्या गुरुवारी (दि. ५ नोव्हेंबर) झालेल्या सर्वसाधारण सभेत प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवरून सदस्यांनी अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले. आरोग्य, शिक्षण, बांधकाम, पाणीपुरवठा आणि विकासकामांमधील कथित अनियमिततेवरून सभेत जोरदार खडाजंगी झाली. सदस्यांच्या आक्रमक भूमिकेनंतर जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. महेश खलिपे यांना चौकशी पूर्ण होईपर्यंत सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या जागांचे परस्पर हस्तांतरण करणाऱ्यांविरोधात गुन्हे दाखल करण्याचा ठरावही मंजूर करण्यात आला.
जिल्हा परिषद अध्यक्षा डॉ. प्रिया शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या सभेला उपाध्यक्ष राजूभैय्या भोसले, विविध विषय समित्यांचे सभापती, मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन यांच्यासह जिल्हा परिषद सदस्य उपस्थित होते.
आरोग्य विभागाच्या कारभारावरून खळबळ; डॉ. खलिपे सक्तीच्या रजेवर आरोग्य विभागातील कथित मनमानी, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना दिली जाणारी वागणूक आणि प्रशासकीय निष्काळजीपणावरून सदस्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. गिरीश बनकर, अनिल देसाई, अमित चव्हाण, मदन काळभोर आणि वैशाली कांबळे यांनी आरोग्य विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत चौकशी पूर्ण होईपर्यंत जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. महेश खलिपे यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
७२ शाळांतील शिक्षक नियुक्त्यांचा प्रश्न ऐरणीवर
जिल्हा परिषद गटातील तब्बल ७२ शाळांमध्ये शिक्षक नियुक्त्या रखडल्याचा मुद्दा सदस्य कामेश कांबळे, अजित साळुंखे आणि गिरीश बनकर यांनी उपस्थित केला. शिक्षकांअभावी ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. यावर उपाध्यक्ष राजूभैय्या भोसले यांनी रखडलेल्या नियुक्त्या तातडीने पूर्ण करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.
निकृष्ट बांधकामे आणि कोसळलेल्या पाण्याच्या टाकीवर संताप
फलटण तालुक्यात वापरापूर्वीच कोसळलेल्या पाण्याच्या टाकीचा मुद्दा सभेत गाजला. तसेच लघुपाटबंधारे विभागातील कथित बनावट चलन प्रकरण आणि खंडाळा प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या सुमारे सात कोटी रुपये खर्चाच्या बांधकामाच्या दर्जावर सदस्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. शासकीय निधीतून होणाऱ्या कामांचा दर्जा निकृष्ट असल्यास संबंधित कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
जिल्हा परिषदेच्या जागा हस्तांतरण प्रकरणी गुन्हे दाखल करण्याचा ठराव
जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या जागांचे परस्पर हस्तांतरण आणि अतिक्रमणाचा मुद्दाही चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला. वसंतराव मानकुमरे यांनी हा विषय उपस्थित केला. दिलीप बाबर, अनिल देसाई यांच्यासह सदस्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईची मागणी केली. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून कायदेशीर बाबी तपासण्यासाठी चांगल्या वकिलाची नियुक्ती करण्याची ग्वाही अध्यक्षा डॉ. प्रिया शिंदे यांनी दिली.
डीपीडीसीच्या कामांना स्थगिती ; निधी समान वाटपाचा निर्णय
जिल्हा नियोजन समितीच्या निवडणुका होईपर्यंत विकासकामांच्या प्रशासकीय मंजुरीला स्थगिती देण्याचा ठराव सभेत सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला. तसेच १५ व्या आणि १६ व्या वित्त आयोगाच्या निधीचे जिल्हा परिषद सदस्यांना समान वाटप करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला.
दुष्काळ निधीसाठी सदस्यांचे मानधन देणार
जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन जिल्हा परिषद सदस्यांनी आपले मानधन दुष्काळ निधीसाठी देण्याचा निर्णय घेतला. मुख्यमंत्री विषमुक्त स्वयंपाकघर योजनेसाठी स्वतंत्र निधी उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासनही उपाध्यक्ष राजूभैय्या भोसले यांनी दिले.
एकूणच, सातारा जिल्हा परिषदेची ही सर्वसाधारण सभा विविध विभागांतील कथित अनियमितता, रखडलेली विकासकामे आणि अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवरून चांगलीच वादळी ठरली. प्रशासनाने लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन कामकाज करावे, तसेच सर्वसामान्य जनतेच्या प्रश्नांना प्राधान्य द्यावे, असा स्पष्ट संदेश या सभेतून देण्यात आला.
