रक्त, राख आणि संविधान : मराठवाडा विद्यापीठ नामांतराचा संघर्ष

(सोमिनाथ घोरपडे /प्रतिनिधी )हा फक्त इतिहास नाही-ही निष्ठेची, त्यागाची आणि आत्मसन्मानाची गाथा आहे.! मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामविस्तार दिनाला आज ३२ वर्षे पूर्ण झाली असली, तरी मराठवाड्यातील त्या संघर्षाच्या जखमा आजही ताज्याच आहेत. या ऐतिहासिक लढ्यात आपल्या प्राणांची आहुती देणाऱ्या सर्व शहीदांना विनम्र अभिवादन..!

मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतराच्या व्यापक घटनाक्रमाकडे जाण्यापूर्वी, या संघर्षाशी निगडित फलटण तालुक्यात घडलेल्या घडामोडींचा मागोवा घेणे आवश्यक ठरते.फलटण तालुक्यातील मंगळवार पेठ हे आंबेडकरी चळवळीचे एक महत्त्वाचे केंद्र मानले जाते. तालुक्यात कुठेही अन्याय-अत्याचार झाला की आंबेडकरी बांधव मंगळवार पेठेतील कार्यकर्त्यांकडे धाव घेतात ही परंपरा आजही कायम आहे. आंबेडकरी चळवळ कधीच थांबलेली नाही.

आयु.सोमीनाथ पोपट घोरपडे, सामाजिक कार्यकर्ता
संस्कार सचिव, भारतीय बौध्द महासभा शाखा सातारा जिल्हा पूर्व
मोबाईल नंबर – 9284658690

नामांतराचा लढा मराठवाड्यात तीव्र होत असताना अन्याय-अत्याचार शिगेला पोहोचले होते. हा लढा केवळ मागणीपुरता न राहता, अस्मितेचा संघर्ष बनला होता. नामांतरासाठी आयोजित सभांना व परिषदांना लोक ट्रक भरून जात होते. या आंदोलनासाठी सर्वाधिक वाहने फलटण तालुक्यातून जात असत.या पार्श्वभूमीवर नामांतर कृती समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीचे अध्यक्ष कॉम्रेड हरिभाऊ निंबाळकर होते. समितीत आरपीआयच्या कार्यकर्त्यांचा मोठा सहभाग होता. नामांतर कृती समितीच्या वतीने उपोषण सुरू करण्यात आले. या उपोषणाचा भाग म्हणून संपूर्ण मंगळवार पेठेने एक दिवस ‘चूल बंद’ आंदोलन यशस्वीपणे राबवले.
उपोषणस्थळी अनेकजण समर्थनासाठी येत होते, तर काही मुद्दाम त्रास देण्यासाठीही येत. यात हिंदुराव नाईक निंबाळकर हे रोज चर्चेसाठी येत आणि कधी कधी वादही होत. अखेर कृती समितीने पोलीस तक्रार करण्याचा निर्णय घेतला. दत्ता अहिवळे सर आणि हरीष काकडे यांनी त्यांच्या घरी भेट दिल्यानंतर हिंदुराव नाईक निंबाळकर यांनी पुन्हा त्रास देणार नाही, असे आश्वासन दिले आणि हा वाद तिथेच मिटला.दरम्यान, परिस्थितीचा विचार करून आरपीआयचे नेते मधुकर काकडे, मुन्ना शेख यांच्यासह सर्व कार्यकर्त्यांनी उपोषण समाप्त करण्याची घोषणा केली. मात्र यामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये द्विधा मनःस्थिती निर्माण झाली. अखेर सर्व आरपीआय कार्यकर्त्यांनी एकत्र येत ठाम निर्धार केला. जोपर्यंत नामांतर होत नाही, तोपर्यंत लढा थांबवायचा नाही.त्यामुळे दुसऱ्या दिवसापासून चक्री उपोषण सुरू करण्यात आले. कार्यकर्त्यांसह स्वतः हरिभाऊ निंबाळकर उपोषणावर बसले. अशा प्रकारे हा संघर्ष अखेरपर्यंत अविरत सुरू राहिला.

मराठवाडा विद्यापीठाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव मिळाल्यानंतर तत्कालीन राजकीय नेते कै. सुभाष शिंदे (सुभाषभाऊ) यांनी आपल्या बंगल्यावर सर्व कार्यकर्त्यांना तिळगुळ आणि गुलाबपुष्प देऊन आनंद साजरा केला. फलटण तालुक्यातील आंबेडकरी समाजाच्या प्रत्येक आंदोलनात ते नेहमीच अग्रभागी राहिले.

मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतराचा प्रश्न हा केवळ एका शैक्षणिक संस्थेच्या नावापुरता मर्यादित नव्हता. तो महाराष्ट्राच्या सामाजिक इतिहासातील एक निर्णायक वळण होता. या लढ्याने जात, सत्ता, अस्मिता, लोकशाही आणि संविधानिक मूल्ये यांतील तणाव उघड केला. १४ जानेवारी १९९४ रोजी मराठवाडा विद्यापीठाला “डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ” असे नाव देण्यात आले, तो क्षण अनेक दशकांच्या संघर्षातून, हिंसाचारातून आणि बलिदानातून घडून आला.

औरंगाबाद येथील मराठवाडा विद्यापीठाला भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव देण्याची मागणी 1970 च्या दशकात पुढे आली. ही मागणी कोणत्याही व्यक्तीपूजेपोटी नव्हती, तर ती शिक्षण, समता आणि सामाजिक सन्मानाच्या हक्कासाठी होती. दलित, बहुजन आणि आंबेडकरी चळवळीतील कार्यकर्ते व विद्यार्थी संघटनांनी ही मागणी आपल्या सामाजिक अस्मितेचा प्रश्न बनवला. कारण शिक्षणसंस्थांचे नामकरण हे समाज कोणाला आपला आदर्श मानतो, कोणाच्या विचारांना केंद्रस्थानी ठेवतो, याचे प्रतीक असते.

मराठवाडा प्रदेशाची सामाजिक रचना निजामशाहीच्या दीर्घ राजवटीत घडलेली होती. सरंजामी जमीनदार व्यवस्था, जातीय उतरंड आणि दलितांचे पद्धतशीर बहिष्करण या व्यवस्थेची वैशिष्ट्ये होती. 1948 च्या मराठवाडा मुक्ती संग्रामानंतर राजकीय स्वातंत्र्य मिळाले, पण सामाजिक लोकशाही प्रस्थापित झाली नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मांडलेली “राजकीय लोकशाही सामाजिक लोकशाहीशिवाय अपूर्ण आहे” ही भूमिका मराठवाड्यात प्रकर्षाने दिसून येत होती. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा मराठवाड्याशी संबंध केवळ वैचारिक नव्हता, तर शैक्षणिक आणि संस्थात्मकही होता. 1952 मध्ये त्यांनी औरंगाबाद येथे पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीच्या माध्यमातून मिलिंद महाविद्यालय सुरू केले. मराठवाडा आणि विदर्भातील हजारो दलित व बहुजन विद्यार्थ्यांसाठी हे महाविद्यालय उच्च शिक्षणाचे प्रवेशद्वार ठरले. त्यामुळे औरंगाबाद आणि मराठवाडा हे दलित व विद्यार्थी चळवळीचे बौद्धिक केंद्र बनले. याच सामाजिक पार्श्वभूमीतून विद्यापीठाला बाबासाहेबांचे नाव देण्याची मागणी अधिक तीव्र झाली.

1970 च्या दशकात महाराष्ट्रात दलित चळवळीला आक्रमक आणि स्पष्ट रूप मिळाले. 1972 मध्ये स्थापन झालेल्या दलित पँथर संघटनेने सामाजिक अन्यायाविरोधात थेट संघर्षाची भूमिका घेतली. युवक क्रांती दलासारख्या विद्यार्थी संघटना आणि एस. एम. जोशी यांच्यासारखे पुरोगामी समाजवादी नेतेही नामांतराच्या मागणीच्या बाजूने उभे राहिले. ही चळवळ मराठवाड्यापुरती मर्यादित न राहता राज्यव्यापी झाली.

या पार्श्वभूमीवर 27 जुलै 1978 रोजी महाराष्ट्र विधानसभेत मराठवाडा विद्यापीठाचे नाव बदलून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव देण्याचा ठराव एकमताने मंजूर झाला. लोकशाही मार्गाने घेतलेला हा निर्णय समाजात व्यापक स्वीकार मिळवेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र प्रत्यक्षात याच्या उलट घडले. ठराव जाहीर झाल्यानंतर काही तासांतच मराठवाड्यात जातीय तणाव पेटला आणि औरंगाबादसह नांदेड, परभणी, बीड या भागांत दंगली उसळल्या.

मराठवाडा विद्यापीठाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव देण्याच्या मागणीला शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी सुरुवातीपासूनच तीव्र विरोध केला. त्यांनी या नामांतर प्रश्नाकडे सामाजिक समतेच्या दृष्टीने न पाहता, तो प्रादेशिक अस्मिता आणि वर्गीय प्रश्न म्हणून मांडला. त्यांच्या भाषणांमधून आणि सामना या मुखपत्रातून नामांतराच्या मागणीवर सातत्याने टीका करण्यात आली.

“ज्यांना भाकरीचे पीठही मिळत नाही, त्यांना विद्यापीठ कशाला?” असे विधान करून त्यांनी दलित-बहुजन समाजाच्या शैक्षणिक हक्कांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. या विधानाने सामाजिक तणाव अधिक तीव्र झाला. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या भाषेतील उपरोध, आक्रमकता आणि भावनिक आवाहनामुळे विरोध केवळ वैचारिक न राहता, तो चिथावणीखोर स्वरूपात व्यक्त झाला.या भूमिकेमुळे मराठवाड्यातील नामांतरविरोधी शक्तींना बळ मिळाले. दंगली, जाळपोळ आणि सामाजिक बहिष्काराच्या घटनांना पोषक वातावरण निर्माण झाले. जरी हिंसाचार थेट कोणाच्या आदेशाने झाला असे म्हणता येत नसले, तरी सार्वजनिक वक्तव्यांमधील आक्रमक भाषा व टोकाची भूमिका सामाजिक संघर्ष अधिक उग्र होण्यास कारणीभूत ठरली.एकूणच, बाळासाहेब ठाकरे यांची भूमिका ही सामाजिक न्यायाच्या मागणीला विरोध करणारी, तणाव वाढवणारी आणि संघर्षाला धार देणारी ठरली. नामांतर लढ्याच्या इतिहासात ही भूमिका विरोध व चिथावणी या स्वरूपात नोंदवली जाते.

वरवर पाहता हा वाद ‘नामांतराचा’ वाटत असला, तरी त्याच्या मुळाशी जातीय वर्चस्वाला दिलेले आव्हान होते. दलित समाजाने ठरावाच्या आनंदात जल्लोष करणेही काहींना असह्य झाले. हिंसाचार संघटित स्वरूपाचा होता दलितांची घरे जाळली गेली, सामाजिक बहिष्कार टाकण्यात आला, महिलांवर अत्याचार झाले, उपासमार आणि स्थलांतराची वेळ आली. सुरुवातीचा हिंसाचार सुमारे दोन महिने चालला आणि पुढील दीड वर्षभर तुरळक पण गंभीर घटना घडतच राहिल्या.मराठवाड्यातील काही तत्कालीन विचारवंत अनंतराव भालेराव, गोविंदभाई श्रॉफ, नरहर कुरुंदकर यांनी नामांतराला विरोध केला. हा विरोध प्रामुख्याने प्रादेशिक अस्मितेच्या भूमिकेवर आधारित होता. निजामशाहीविरोधी लढ्यातून घडलेली ‘मराठवाडा’ ही ओळख विद्यापीठाच्या नावातून जपली जावी, अशी त्यांची भूमिका होती. मात्र प्रत्यक्षात हा विरोध सामाजिक आणि जातीय तणाव वाढवणारा ठरला. प्रादेशिक अस्मितेच्या आड जातीय सत्ता टिकवण्याची भीती अधिक प्रभावी होती.

या संघर्षात अनेक निरपराध लोकांना आपले प्राण गमवावे लागले. पोचिराम कांबळे, मातंग समाजातील तरुण उपसरपंच, यांची निर्घृण हत्या या हिंसेचे भयावह प्रतीक ठरली. एकूण 27 जण या नामांतर लढ्यात मृत्युमुखी पडले. प्रतिभा तायडे, शरद पाटोळे, जनार्दन मवाडे, सुहासिनी बनसोड, दिलीप रामटेके, गौतम वाघमारे, चंदर कांबळे,अविनाश डोंगरे, गोविंदराव भुरेवार, नारायण गायकवाड, रोशन बोरकर यांनी आपले बलिदान दिले. हे बलिदान केवळ आकडे नव्हते, तर दलित अस्मितेला आव्हान देण्याची समाजाला दिलेली क्रूर किंमत होती.
दंगलीनंतर विविध तथ्यशोधन समित्या नेमण्यात आल्या. इकोनॉमिक अँड पॉलिटिकल वीकली (मे 1979) मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अहवालानुसार मराठवाड्यातील सुमारे 9000 गावांपैकी 1200 गावांवर या दंगलींचा परिणाम झाला. सुमारे 5000 लोक बेघर झाले, 25,000 दलितांची परिस्थिती असहाय झाली आणि हजारो लोकांना गाव सोडावे लागले. नागरी हक्क संरक्षण कायदाही या पीडितांना पुरेसा दिलासा देऊ शकला नाही. यामुळे राज्ययंत्रणेचे संरचनात्मक अपयश स्पष्ट झाले.
या काळातील घटनांवर शरद पवार यांनी ‘लोक माझे सांगाती’ या आत्मचरित्रात सविस्तर प्रकाश टाकला आहे. त्यांनी स्पष्ट केले आहे की विधानसभेतील निर्णय लोकशाही मार्गाने झाला असला, तरी समाजातील खोलवर रुजलेली विषमता आणि वर्चस्ववादी मानसिकता या निर्णयाला स्वीकारायला तयार नव्हती. राज्यसत्ता आणि सामाजिक वास्तव यातील ही दरीच या संघर्षाचे मूळ होते.

११ नोव्हेंबर १९७९ रोजी दीक्षाभूमीची माती माथ्यावर धारण करून प्रा. जोगेंद्र कवाडे यांच्या नेतृत्वाखाली काढलेला “लॉंगमार्च” हा आंदोलनाचा निर्णायक टप्पा ठरला. या लढ्यात मामा सरदार, कवी इ. मो. नारनवरे, सुरेश घाटे, बबन बोदांटे, जगदीश थुल, थॉमस कांबळे, जे. के. नारायणे, गोपाळराव आटोटे, नामदेवराव खोब्रागडे, दिलीप पाटील, नरेश वहाणे, भीवा बडगे, सरोज मेश्राम यांसारखे लढवय्ये सक्रिय होते. नागपुरात सुखदेव रामटेके, पश्चिमेत ऍड. विमलसूर्य चिमणकर, उत्तर भागात प्रा. रणजित मेश्राम, उपेंद्र शेंडे, राजन वाघमारे, तर दक्षिणेत भूपेश थुलकर, दादाकांत धनविजय, अमर रामटेके आदींचे नेतृत्व महत्त्वाचे ठरले.

अखेर अनेक वर्षांच्या आंदोलनानंतर, संघर्षानंतर आणि सामाजिक दबावानंतर १४ जानेवारी १९९४ रोजी मराठवाडा विद्यापीठाचे नाव अधिकृतपणे “डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ” असे ठेवण्यात आले. हा निर्णय केवळ नाव बदलाचा नव्हता; तो सामाजिक स्मृतीचे पुनर्लेखन होता. वंचित समाजाच्या इतिहासाला, विचारांना आणि योगदानाला मान्यता देणारा तो क्षण होता.
मराठवाडा विद्यापीठ नामांतर लढा आजही आपल्याला सांगतो की लोकशाही ही केवळ मतदानापुरती मर्यादित नसते. सामाजिक समता, सन्मान आणि न्याय यासाठी सतत संघर्ष करावा लागतो. शिक्षणसंस्था, नावे आणि प्रतीके हीसुद्धा सत्तेची आणि अस्मितेची क्षेत्रे असतात. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव विद्यापीठाला मिळणे म्हणजे बहुजन समाजाच्या ज्ञानावरच्या हक्काची, संविधानिक मूल्यांची आणि सामाजिक न्यायाच्या लढ्याची ऐतिहासिक नोंद आहे.