(म्हसवड – प्रतिनिधी) म्हसवड, धुळे, मासाळवाडी, कोडलकरवाडी, रुपनवरवस्ती, लांबीचव आंबेडकर नगर येथील भूमिपुत्रांच्या जमिनी भूसंपादन अधिकारी व तहसील विभागाचे अधिकारी पोलिस बळाचा वापर करून त्यांचेवरच गुन्हे दाखल करून त्या भूमिपुत्रांना बेघर करु शकत नाही कॉरिडोर प्रकल्पासाठी जबरदस्तीने जमिन न घेता शेतकरी यांची इच्छा असेल तरच जमीन घ्याव्या, जमिनही देतील मात्र त्यासाठी त्यांना विश्वासात घेणे तेवढेच जरुरीचे असून या बाबत आपन लवकरच जिल्हाधिकारी अन् जिल्हा पोलीस अधिक्षकांना भेटणार असल्याचे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे माण-खटावचे नेते प्रभाकर देशमुख यांनी म्हसवड येथे पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.
म्हसवड (मासाळवाडी) येथील दि. ३० रोजी भूसंपादन करण्यासाठी आलेल्या प्रकल्पाधिकारी यांना भूसंपादन करण्यस विरोध केला म्हणून शेतकर्यावरच गुन्हे दाखल केले त्यांचे म्न्हणणे ऐकून न घेता शेतकरी व पोलीस यांच्यामध्ये जोरदार संघर्ष झाल्याने त्यामध्ये प्रकल्पाधिकार्यांनी पोलीस बळाचा वापर करीत आंदोलक शेतकर्यांवर गुन्हे दाखल केले आहेत या पाश्वभुमीवर म्हसवड येथे आयोजीत पत्रकार परिषदेत देशमुख बोलत होते. यावेळी राष्ट्रवादीचे जिल्हा उपाध्यक्ष किशोर सोनवणे, युवा नेते तेजसिंह राजेमाने, जिल्हा उपाध्यक्ष परेश व्होरा , चंद्रकांत केवटे संह बहुसंख्य शेतकरीवर्ग उपस्थित होते.
यावेळी पुढे बोलताना देशमुख म्हणाले की मीराजकारणात येण्यापुर्वी प्रशासनात अधिकारी म्हणुनकाम केले आहे, कोणताही प्रकल्प हा स्थानिकांच्याम र्जीशिवाय आणता येत नाही, मुळात त्यासाठीको णावरही जबरदस्ती करता येत नाही. माण तालुक्यातऔद्योगिक क्रांति होत आहे ही फार अभिमानाची बाबआ हे, येथे औद्योगिक प्रकल्प सुरु झाले सं पुष्टात येणार आहे हा प्रकल्प व्हावा ही सर्वच मा‌णवासीयांची भावना आहे. सध्या या प्रकल्पासाठी लागणार्या जमिनीच्या सर्वेक्षणाचे काम सुरु आहे यासाठी म्हसवड लगतच्या हजारो एकर जमिन संपादित केली जाणार आहे, मात्र ज्या शेतकर्यांच्या जमीनी यासाठी संपादित केल्या जाणार आहेत त्या शेतकर्यांच येथे विश्वासात घेतले जात नसल्याची वस्तुस्थिती आहे, वास्तविक शेतकरी हाच त्या जमिनीचा मुळ मालक आहे असे असताना त्यांच्याशी योग्य समन्वय न साधता प्रकल्पाधिकारी जमिन संपादित करु पाहत आहेत त्यामुळे शेतकरीवर्गातुन तीव्र विरोध होत आहे, अशावेळी लोकप्रतिनिधीनीही यामध्ये समन्वयकाची भुमिका घेवुन शेतकरी व प्रकल्पाधिकारी यांच्यातील दुवा बनले पाहिजे मात्र येथे असे होताना दिसत नाही. सर्वसामान्य शेतकर्यांचा विरोध चिरडण्याचा व त्यांना दबवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. जोर जबरदस्ती करुन कोणताही प्रकल्प उभारता येत नाहीत जोवर शेतकरी राजी होत नाही तोवर त्यांची जमिन संपादित करता येत नाही हा कायदा आहे अन् याठिकाणी सध्या हा कायदाच मोडीत काढण्याचा प्रकार सुरु असुन यातुन सामान्य शेतकर्यांवर गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे दाखल केले जात आहे. हे पुर्णपणे चुकीचे आहे यासाठी लवकरच आपण जिल्हाधिकारी व जिल्हा पोलीस अधिक्षकांना भेटुन संबधित शेतकर्यांवर दाखल केलेले गुन्हे मागे घ्यावयास लावणार असुन संबधित शेतकरी, जिल्हाधिकारी, पोलीस अधिक्षक व प्रकल्पाधिकारी यांच्यामध्ये संयुक्त बैठक घेवुन समन्वय साधणार असल्याचे देशमुख यांनी सांगितले.
