सुधारित मोटार कायद्यातील अन्यायकारक तरतुदी तात्काळ दुरुस्त करण्या बाबत – ॲड. कांचनकन्होजा धोंडीराम खरात यांची मागणी

(जावली/अजिंक्य आढाव) – भारताच्या लोकसभेत भारतातील नागरिकांना निर्भय जीवन जगण्यासाठी कायदे तयार केले जातात. पण बहुमताच्या बळावर सध्याचे सरकार जनतेवर अन्याय लादण्यासाठी व कोणा एका वर्गाला खुश करण्यासाठी दुसऱ्या वर्गावर अन्याय लादत चाललेले दिसून येत आहे. हे देशाचे मोठे दुर्दैव आहे.

जसे की , देशातील व देशाबाहेरील कंपन्या अमाफ वेगाच्या गाड्या तयार करतात. त्यामुळे लवकर पुढे जाण्यासाठी टू-फोर व्हीलर गाड्या वाले कशीही कोठूनही गाडी वळवितात. त्या गाड्या चालविण्यासाठी किंवा त्या लायकीचा रस्ता भारतात एखादा- दुसरा सोडून उपलब्ध नाही. या कंपन्या आणि सरकार योग्य योजना/नियम तयार करीत नाहीत म्हणून खरंतर भारत सरकार व राज्य सरकारे यांच्यावर मनुष्यवधासारखे गुन्हे दाखल करणारा कायदा करण्याचे सोडून गाडी ड्रायव्हरला १० वर्षे जेल आणि १० लाख रुपयांचा दंड हे कसे शक्य ? जर एखाद्या व्यक्तीकडे १० लाख रुपये असतील तर तो ड्रायव्हर कशाला बनेल? तसेच कायदेमंडळातील एखादा मा. खासदार किंवा आमदार साहेबांना एखाद्या जनतेच्या घोळक्यात मार खायला सोडा म्हणजे जिवंत राहतात की, जखमी व्यक्तीला दवाखान्यात नेतात हे समजेल , म्हणजे कोणत्या कायद्याला सपोर्ट करीत आहोत हे समजेल. जर सरकारची अपेक्षा असेल की, जखमी व्यक्तीला ड्रायव्हरनेच दवाखान्यात न्यावे तर त्या ड्रायव्हर वर जो कोणी हात उचलेल त्याला १० वर्षे जेलच्या शिक्षेची तरतूद कायद्यात करावी. किंवा या सुधारित कायद्यातील अतिकडक केलेली तरतूद तात्काळ कमी करावी किंवा झालेल्या अपघाताच्या तीव्रतेवर मे. न्यायाधीश साहेबांना जेल आणि दंड ठरविण्याची मुभा देण्यात यावी. म्हणजे ड्रायव्हरचा किंवा जखमी व्यक्तीचा जीव जाणार नाही. त्यामुळे भारतात कायद्याचे राज्य कायम राहील.

तसेच संदर्भीय निवेदनाचा विचार करावा. त्यामुळे मोटर कायद्यात तात्काळ सुधारणा करावी अशी मागणी फलटण मधील सामाजिक कार्यकर्त्या ॲड. कांचनकन्होजा धोंडीराम खरात यांनी या निवेदनाद्वारे केली आहे.