(जावली/अजिंक्य आढाव) – पूर्वोत्तर भारतातील राज्यांसाठी ७ खंडपीठे असू शकतील तर महाराष्ट्रात साताऱ्यासह चार हायकोर्ट खंडपीठ तयार का होऊ शकत नाहीत तसेच जर एका राज्यात १ ते ७ पर्यंत हायकोर्टाची खंडपीठे तयार होऊ शकतात तर भारतात सुप्रीम कोर्टाचे खंडपीठ सोलापूर किंवा कोल्हापूरमध्ये का तयार होऊ शकत नाही? त्यामुळे भारत सरकारला व मा. सरन्यायाधीश साहेब ,सुप्रीम कोर्ट तसेच संबंधित सर्व मान्यवरांना विनंती की, महाराष्ट्रातील सातारा जिल्ह्यामध्ये तात्काळ हायकोर्टाचे सर्किट बेंच (खंडपीठ) व सोलापूर किंवा कोल्हापूर जिल्हा मध्ये सुप्रीम कोर्टाचे सर्किट बेंच (खंडपीठ) चालू करण्यात यावे. महाराष्ट्रातील सातारा जिल्हा मध्ये हायकोर्टाचे खंडपीठ का? व सोलापूर किंवा कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये सुप्रीम कोर्टाचे खंडपीठ का? तयार करावे. कारण-गरिबातील गरीब नागरिकाला त्याचा हक्क व न्याय मागण्याचा अधिकार आहे. हे भारतीय संविधान म्हणते. त्यासाठी प्रत्येक राज्यांमध्ये हायकोर्ट किंवा त्यांची खंडपीठे तयार केली आहेत. भारत स्वतंत्र झाला त्यावेळी भारताची लोकसंख्या ही ३५ कोटींच्या आसपास होती. आता १४० कोटींच्या आसपास झाली असून सुद्धा हायकोर्टाची किंवा हायकोर्टाच्या खंडपीठांची संख्यांची जेवढ्या प्रमाणात वाढ होणे गरजेचे आहे तेवढ्या प्रमाणात वाढ झाली नसल्याने सध्या अस्तित्वात असलेल्या मा. सरन्यायाधीश साहेबांवर मोठा ताण तयार झाला असल्याने तात्काळ न्याय मिळणे दुर्लभ झाले आहे. प्रत्येक राज्यातील हायकोर्ट संख्या कमी असल्याने मे. हायकोर्टात न्याय मागण्यास सर्वसामान्य जनतेला जाणे-येणे शक्य नसल्याने संविधानाने सर्वांना समान न्याय दिला असला तरीही त्या ठिकाणी सर्वसामान्य जनता जाऊ शकत नाही. कारण पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये खंडपीठ नाही १०० ते ६०० किलोमीटर लांब कसे जायचे त्यातही तात्काळ न्यायाची हमी नाहीच.
संपूर्ण भारतासाठी सध्या एकच सुप्रीम कोर्ट असल्याने १४० कोटी लोकांचे आशेचे किरण एकच आहे. तेही दिल्लीमध्ये त्यामुळे सर्व मान्यवरांनी अद्याप एका गोष्टीचा विचार केला नाही की, देशातील सर्वसामान्य जनता खरंच या सुप्रीम कोर्टामध्ये न्याय व हक्क मागण्यास येते का? दिल्ली ते केरळ-तमिळनाडू हे अंतर २७३२ किलोमीटर आहे. येथील सर्वसामान्य जनता न्याय मागण्यासाठी येऊ शकते का? त्यातही मा. सरन्यायाधीश साहेबांची संख्या एकूण ३१ आहे.१४० कोटी जनतेला न्याय मिळू शकेल का? उदाहरणार्थ सुप्रीम कोर्टात चालू होते ते महाराष्ट्रातील आमदार अपात्रतेचे प्रकरण दीड वर्ष चालले. त्यामुळे महाराष्ट्रातील १३ कोटींच्या आसपास जनतेचे किती मोठे नुकसान झाले व होत आहे हे शब्दात सांगता येत नाही. कारण काय तर मा. न्यायाधीश साहेबांची संख्या कमी त्यामुळे ५ न्यायाधीशांचे बेंचला सलग बसता आले नाही. मग एका सामान्य नागरिकाला न्याय केव्हा? त्यामुळे महाराष्ट्रातील सोलापूर किंवा कोल्हापूर हे जिल्हा देशाच्या मध्यभागी तसेच केरळ, तमिळनाडू व अन्य राज्यांनाही जवळ असल्याने मे. सुप्रीम कोर्टाचे खंडपीठ तात्काळ सुरू करावे ही विनंती. कोल्हापूर व पुणे जिल्हा बार कौन्सिलची अनेक वर्षांपासून ची मागणी आहे की, त्या-त्या ठिकाणी हायकोर्टाचे खंडपीठ तयार व्हावे. परंतु पुणे पासून मुंबई हायकोर्ट १३० कि. मी. वर आहे तर कोल्हापूर हे राज्याचे शेवटचा जिल्हा आहे व ३ जिल्ह्यांची बॉर्डर लागते. त्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्राच्या मध्यभागी सातारा जिल्हा येतो. व ६ जिल्ह्यांची बॉर्डर जोडलेली आहे.व ११ जिल्ह्यांच्या मध्यभागी तसेच पुणे -कोल्हापूरच्या मध्यभागी सातारा जिल्हा येतो. म्हणजेच अकरा जिल्ह्यांना न्याय मिळवण्यासाठी साताऱ्यातच हायकोर्टाचे खंडपीठ (सर्किट बेंच) स्थापन होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी सातारा खंडपीठ स्थापन करण्याचे आदेश देण्यात यावेत ही विनंती. (कोल्हापूर-पुणे या ठिकाणच्या खंडपीठ मागणीला माझा विरोध नाही.)
सर्व मान्यवरांना विनंती की, सर्व बाबींचा विचार करून महाराष्ट्रातील सातारा जिल्ह्यात सर्किट बेंच (खंडपीठ) चालू करण्याचे आदेश देण्यात यावेत. तसेच मी सुप्रीम कोर्टाचे ही सर्किट बेंच (खंडपीठ) सोलापूर किंवा कोल्हापूरला चालू करण्याचे आदेश करावेत. तसेच बार कौन्सिल ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिल आणि दक्षिणेतील सर्व राज्य बार कौन्सिल व महाराष्ट्रातील सर्व राज्यातील लोकप्रतिनिधींना विनंती की, आपापल्या स्तरावर पाठपुरावा करून सामान्य जनतेला सहज, सुलभ, योग्य न्याय मिळवण्यासाठी प्रयत्न करावेत. अशी मागणी फलटण मधील सामाजिक कार्यकर्त्या ॲड. कांचनकन्होजा धोंडीराम खरात यांनी या निवेदनाद्वारे केली आहे.
