लोकसभेचे विशेष अधिवेशनात महाराष्ट्रातील आरक्षणाचा तिढा सोडविण्याबाबतची मागणी ॲड. कांचनकन्होजा खरात

(अजिंक्य आढाव/ जावली भारत सरकारने मे. सुप्रीम कोर्टाने दिल्ली सरकारला दिले अधिकार लोकसभेत बहुमताच्या जोरावरती काढून घेतले तसेच भारतातील आरक्षण मर्यादा ५०% वरून ६०% वरती नेहली. त्याच प्रमाणे महाराष्ट्रातील मराठा, धनगर व मुस्लिम समाजाचा आरक्षणाचा प्रश्न कोणतेही राज्य सरकार ५०% मर्यादा ओलांडून सोडू शकत नाही. त्यासाठी कितीही समित्या किंवा कमिट्या नेमल्या तरीही राज्यांच्या हातात अहवाल पुढे पाठविण्या शिवाय काहीच नाही. त्यामुळे भारत सरकारने दिनांक १८ ते २२ सप्टेंबरला लोकसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. या अधिवेशनात महाराष्ट्रातील अनेक समाजाचा आरक्षणाचा तिढा सोडविण्यासाठी ५०% मर्यादा वाढवून ७०% करून सर्व समाजातील आर्थिक दुर्लभ व मागास झालेल्या समाजांना समान न्याय मिळण्यासाठी संविधानातील आरक्षणाची मर्यादा वाढविणारे विधेयक लोकसभेत मांडावे. किंवा भारतातील सर्वच राज्यांना ७०% पर्यंत आरक्षण वाढविण्याची तरतूद करणारे विधेयक लोकसभेत मंजूर करावे. म्हणजेच महाराष्ट्र सरकारने दिले आरक्षणाला मे. सुप्रीम कोर्टामध्ये रद्द करण्याचा प्रश्नच राहणार नाही. त्यामुळे मा. पंतप्रधान साहेबांना विनंती की, वरील प्रमाणे आरक्षणाच्या मर्यादे संदर्भात विधेयक लोकसभेत मांडावे. जेणेकरून समाजा-समाजामध्ये वाढत चाललेली तेढ बंद होईल, एकोपा वाढेल. त्यामुळे भारत विकसित राष्ट्र होण्यास मदत होईल.

तसेच मा. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री साहेबांना विनंती की, जालना मधील लाटी चार्जची साध्या चौकशीत वेळ न घालवता न्यायालयीन चौकशीचे आदेश द्यावेत. कारण पोलीस प्रशासनामध्ये वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे आदेश मानण्याची पद्धत आहे. त्यामुळे वरिष्ठांनी आदेश दिले शिवाय एकाही पोलीस अधिकाऱ्यांमध्ये दम वा ताकद नाही की, तो स्वतः लाटी चार्ज चा निर्णय घेऊ शकेल. त्यामुळे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आदेश द्यायचे आणि त्यांनाच त्या चौकशीचे आदेश कसे? त्यामुळे कोणालाही घाणेरडे राजकारणाचे बळी पडू देऊ नये. त्यातही मोठे विशेष की, ज्यांनी लाट्या चालविल्या तेच हॉस्पिटलमध्ये गंभीर जखमी आणि ज्यांनी मारोस्तोर मार खाल्ला ते किरकोळ जखमी, हे कसे? हे म्हणजे ‘रेड्याला सोडून पखालीला इंजेक्शन दिल्यासारखे झाले’. निर्दोष व्यक्तींवर गुन्हे लावून त्यांचे जीवन उध्वस्त होण्यापासून रोखण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी पेक्षा न्यायालयीन चौकशीचे आदेश द्यावेत. अशी मागणी फलटण मधील सामाजिक कार्यकर्त्या ॲड. कांचनकन्होजा धोंडीराम खरात यांनी या निवेदनाद्वारे केली आहे. सोबत सहकारी वीर सेन. ॲड. कांचनकन्होजा धोंडीराम खरात यांनी केली