(फलटण /प्रतिनिधी) – अनुसूचित जातीसाठी राखीव असलेल्या २५५ फलटण कोरेगाव विधानसभा मतदारसंघात अनुसूचित जातीमधील ५९ जातींपैकी लोकसंख्येला जास्त असलेल्या बौद्ध समाजाला या मतदारसंघात उमेदवारी नाकारून कोणत्या तोंडाने बौद्ध समाजाला मतदान मागत आहात? असं सवाल बौद्ध समाजातील जनता व बुद्धिजीवी वर्ग करताना दिसत आहे.वास्तविक पाहता २००९,२०१४ व २०१९ अशा तीन पंचवार्षिक निवडणुकांमध्ये हा मतदारसंघ अनुसूचित जातीसाठी राखीव असताना बौद्ध समाजाचा उमेदवार जाणीवपूर्वक जातीय भावनेने दिला नाही. त्याची खंत बौद्ध समाजातील व्यक्तींमध्ये व बुद्धिजीवी वर्गामध्ये कायमच होती. त्यामुळे यावेळी बौद्ध समाजातील जुने जेष्ठ नेते, कार्यकर्ते, दलित पॅंथर चे कार्यकर्ते व नेते, रिपब्लिकन पक्षांमधील नेते कार्यकर्ते आणि प्रस्थापित सर्वच पक्षांमध्ये असणारे बौद्ध समाजाचे नेते कार्यकर्ते यांनी एकत्रित येऊन संविधान समर्थन समितीच्या वतीने फलटणचे व जिल्ह्याच्या राजकारणावर ज्यांचे पकड आहे असे आहे रामराजे नाईक निंबाळकर यांच्याकडे उमेदवारीसाठी मागणी केली. त्यांनी रीतसर पक्षाच्या नेतृत्वाकडे यासंबंधी मागणी करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानंतर भाजप पक्षाचे माजी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांच्याकडेही उमेदवारीसाठी मागणी केली. त्यांनीही मी बौद्ध समाजासोबत असल्याचे जाहीररीत्या प्रसारमाध्यमावरती सांगितले. परंतु त्यांनीच तीन महिन्यापूर्वी भाजपचे फलटण विधानसभा प्रमुख व स्वतःचे पुरस्कर्ते असलेल्या सचिन कांबळे पाटील यांना या मतदारसंघातून उमेदवारी देण्याचे संकेत दिले. त्यांनी सचिन कांबळे पाटील यांचे वडील राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे निष्ठावंत पदाधिकारी असून त्यांचे चिरंजीव सचिन कांबळे पाटील हेही सुसंस्कारात व संघाच्या विचाराचे असल्याने त्यांना उमेदवार करण्यासाठी सुतोवाच केला. त्यामुळे या दोन्ही प्रमुख नेत्यांनी बौद्ध समाजाला झुलवत ठेवण्याचे काम केले. संविधान समर्थन समितीच्या वतीने राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे सर्वेसर्वा मा.खास. शरदचंद्रजी पवार यांचीही भेट घेतली. त्यांच्याकडेही उमेदवारीची मागणी केली. रीतसर त्यांच्या पक्षाकडे मुलाखत ही दिली. परंतु त्यांनीही विद्यमान आमदार दीपक चव्हाण व रामराजे यांचे दोन्ही बंधू यांना पक्षांमध्ये प्रवेश देऊन चौथ्यांदा आमदार दीपक चव्हाण यांनाच उमेदवारी जाहीर केली. आमदार दीपक चव्हाण यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटातून राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटामध्ये प्रवेश केल्यामुळे संविधान समर्थन समितीने राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे प्रमुख उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेऊन बौद्ध समाजाला उमेदवारी देण्याविषयी आग्रही मागणी केली. त्यांनीही उमेदवारीच्या मागणीचा आम्ही सकारात्मक विचार करू असं खोटं आश्वासन दिल. त्यामुळे सर्वच प्रस्थापित पक्षांनी संविधान समर्थन समितीने केलेल्या मागणीला व त्या मागील भूमिके ला केराची टोपली दाखवली. त्यामुळे बौद्ध समाजामध्ये व बुद्धिजीवी वर्गामध्ये या प्रस्थापित पक्षांविषयी व त्यांच्या नेत्यांविषयी खूप रोष निर्माण झाला.
ज्या बौद्ध समाजातील कार्यकर्त्यांनी कायम सामाजिक समतेसाठी सर्व समाजाला सोबत घेऊन प्रस्थापित पक्षाच्या व नेत्यांच्या उमेदवारांना निवडून आणले. याच प्रस्थापित पक्षांच्या नेत्यांच्या सभांना गर्दी जमवली. त्यांच्यासाठी स्वतःच्या अंगावर गुन्हे घेतले. त्यांच्या राजकीय फायद्यांसाठी आंदोलने करून स्वतःवर गुन्हे दाखल करून तुरुंगवास भोगला. त्या समाजाला त्यांच्या राजकीय हक्कांपासून सदैव वंचित ठेवणाऱ्या रामराजे व रणजितसिंह यांना बौद्ध समाजाला मतदान मागण्याचा नैतिक अधिकार आहे का?असा सवाल बौद्ध समाजातील कार्यकर्त्यांनी व बुद्धिजीवी वर्गाने केला आहे. गेल्या पंधरा वर्षात बौद्ध समाजाच्या किंवा इतर कोणत्याही अनुसूचित जातीसाठी विद्यमान आमदार यांनी काय काम केले?या समाजाच्या उन्नतीसाठी आहेत एखादी योजना,एखादा मोठा उद्योग काढला का?काढला असेल तर त्यांना बौद्ध समाजाला मतदान मागण्याचा अधिकार होता.परंतु तालुक्यात असे काहीही झाले नाही.या समाजासाठी जी काही कामे झाली ती समाज कल्याण निधी मधूनच झाली.एखादे मोठे बुध्द विहार, या मुलांसाठी अद्यावत एखादी शाळा, शाळा संकुल, एखादे स्पर्धा परीक्षा केंद्र, एखादी अभ्यासिका व सुसज्ज ग्रंथालय,क्रीडा संकुल,एखादा मोठा उद्योग नाही दिला मग कोणत्या तोंडाने मतदान मागत आहात.जी काही कामे झाली त्यात सभागृह, बंदिस्त गटारे,अंतर्गत सिमेंट रस्ते,समाज मंदिरे,साकव पुल,घरकुले ही सर्व कामे ही समाज कल्याण निधी मधूनच केली.स्वतःमागील १५ वर्षे व त्या अगोदर १५ वर्षात लोकप्रतिनिधी म्हणून या मतदारसंघात समाजासाठी काय केले? का उलट अनुसूचित जाती जमातीच्या हक्काचा निधी कृष्णा खोरे आर्थिक विकास महामंडळाच्या कामांसाठी निधी वळवला. मा.खासदार यांनीही सांगावे की आपण या मतदारसंघात अनुसूचित जातीतील लोकांच्या हितासाठी काय केले.?
तेव्हा नैतिक दृष्ट्या दोघांनाही बौद्ध समाजाला मते मागण्याचा अधिकार राहिलेला नाही.तेव्हा आपण बौद्ध समाजाला मतदान मागण्याचा अधिकार गमावला आहे.तेव्हा समाजाला मतदान मागू नका.दोघेही आत्मपरीक्षण करून पहा.आपण इथल्या बौद्ध समाजाला किंवा अनुसुचित जातीच्या कोणत्या समाजासाठी मदत केली ते जाहीर करावे. यापूर्वीच याविषयी आपण चर्चा केली होती. काहीही झालं तरी हे प्रस्थापित पक्षाचे नेते लोक बौद्ध समाजाला उमेदवारी देणार नाहीत.ही काळ्या दगडावरची रेघ होती.२००९ साली हा मतदारसंघ राखीव झाल्यानंतर हेच प्रस्थापित पक्षाचे लोक एक पत्रक प्रसिद्ध करून काहीही झाले तरी बौद्ध समाजाला म्हणजेच पूर्वाश्रमीच्या महार व मातंग समाजाला उमेदवारी द्यायची नाही.या सर्वांमध्ये या मुद्द्यावर एकमत करतात.हे कशाचे द्योतक आहे. याच्यातून एकच अर्थ निघतो या प्रस्थापित पक्षाच्या नेत्यांच्या मनातील अनुसूचित जातीतील 59 जाती विषय असणारा द्वेष अजून कमी झाला नाही. पण आता तो द्वेष मात्र फक्त बौद्ध समाजाविषयीच जास्त प्रकर्षाने जाणवत आहे.हे चित्र बदलण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे.
