(जावली अजिंक्य/ आढाव) : केंद्र सरकारने वंचित दुर्लभ घटकातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी शासकीय अनुदानित खाजगी शाळांमध्ये मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 अंतर्गत 25% प्रवेशाच्या कोट्यातून प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना मोफत पाठ्यपुस्तके, लेखनसाहित्य व गणवेश पुरविण्यास ची जबाबदारी शाळेची असल्याचे स्पष्ट नमूद असूनही शालेय व्यवस्थापन देत नाही. खाजगी शाळांचे पैसे सरकारकडे स्थगित असल्याने 2023 मध्ये अनेक शाळांनी विद्यार्थ्यांना मोफत पाठ्यपुस्तके शिक्षण साहित्य गणवेश वाटप केलेले नाही. त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना तीन महिने शिक्षणा पासून वंचित रहावे लागले होते.
शालेय व्यवस्थापनाच्या सांगण्यानुसार आमचे पैसे शासन देत नसल्याने आम्ही पाठ्यपुस्तके, गणवेश आदी आम्ही देऊ शकत नाही. तुम्ही ते बाहेरून घ्या आम्ही शाळेत देऊ शकत नाही. काही शाळा तर कॉम्पुटर शिकवण्याचे फी सुद्धा मागत आहे. त्यामुळे राईट टू एज्युकेशन कायद्याने विद्यार्थ्यांना सवलत मिळत नाही. गतवर्षी प्रमाणे यंदाही विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होवू नये. याबाबत दखल घेवून कार्यवाही करण्याची मागणी मानव अधिकार संरक्षण समिती नवी दिल्लीराष्ट्रीय अध्यक्ष मा डॉ भगवानभाई दाठिया व गजानन भगत जनसंपर्क अधिकारी महाराष्ट्र राज्य, सातारा जिल्हा कमिटीयांनी महाराष्ट्र राज्याचे माननीयमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह सातारा जिल्हाधिकाऱ्याकडे निवेदनाद्वारे मागणी केली आहे. प्रसंगी विद्यार्थ्यांचे पालक यांच्यासह अनेक पालक मोठ्या संख्येने फलटण प्रांत कार्यालय येथे उपस्थिती होते.मा गजानन भगत महाराष्ट्र राज्य जनसंपर्क अधिकारी श्री राकेश दत्तात्रेय कदम, ( सातारा जि उपाध्यक्ष ) श्री ज्ञानेश्वर अशोक रेवले( सातारा जि जनसंपर्क ) श्री विजय बापु गायकवाड़ अध्यक्ष फलटण ता श्री अण्णा जराडे (सदस्य ) श्री संजय बापु गायकवाड़प्रसिद्ध प्रमुख अप्पा मसुगडे ( कारूडें ) मनोज सरगर, धर्मपुरी, राहुल पवार, सचिन रणदिवे अध्यक्ष मंजवडी राजेंद्र साळुंखे अवधूत साळुंखे , विराज ठणके अमोल ठणके ,सचिन पवार ,सुयोग कर्वे, करण जगताप , गितेश झेंडे ,सुरज गायकवाड़ अविनाश गायकवाड़ अकाश रणदिवे , आदित्य रणदिवे , हर्षद साळुंखे यांनी संघटनेचे पदाधिकारी यांच्या उपस्थितीमध्ये पत्र देण्यात आले
